वर्ष 2007 में भारत सरकार ने किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका लगातार विरोध होता रहा। कुछ राज्यों ने तो इसे प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद यह कार्यक्रम कुछ चुनिंदा सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किया गया।
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